लेकुरवाळे स्वातंत्र्य
लेकुरवाळे स्वातंत्र्य
“स्वयं तंत्र इति स्वातंत्र्य:” असा ‘स्वातंत्र्य’ या शब्दाचा अर्थ आहे. स्वातंत्र्य हे निसर्गाचं अत्यंत महत्त्वाचं वैशिष्ठ्य आहे. जे निसर्गाच्या स्वयंशिस्त, वक्तशीरपणा, मर्यादा, विविधता, समानता, पररपरावलंबन इ. मूलभूत नैसर्गिक गुणवैशिष्ठ्यांचं जतन करतात, अशा अस्तित्वात असलेल्या प्रत्येक सजीवाला निसर्गानं पुरेसं स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. असं असलं तरी बुद्धिच्या जोरावर स्वतःला निसर्गाहून वेगळं आणि श्रेष्ठ समजणाऱ्या माणसाला हे निसर्गदत स्वातंत्र्य कधीच पुरेसं वाटलेलं नाही. प्रगती आणि विकासाच्या नावाखाली माणसानं स्वतःसाठी अधिकाधिक स्वातंत्र मिळवण्याचा खटाटोप नेहमीच केला आहे. आपल्या या खटाटोपाला स्वावलंबन असं गोंडस नाव देऊन त्यानं निसर्गाचं परस्परावलंबनाचं तत्त्व मातीमोल करून ठेवलं आहे. निसर्गतत्त्वाला माणसानं असा हरताळ फासल्यामुळेच विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात मानवाचा ऱ्हास होताना स्पष्ट दिसतो आहे. मानवाचा लाखो वर्षांचा इतिहास याचीच साक्ष देताना दिसतोय.
सत्ता आणि अस्तित्वाच्या लढाईत कायम स्वतःला गुंतवून ठेवणारा माणूस आजवर साऱ्या निसर्गतत्त्वांची पायमल्ली करण्यातच धन्यता मानीत आला आहे. त्यामुळेच माणसाला “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे” या संतसांगाव्याचा संपूर्ण स्वीकार करता आलेला नाही. शेती, पशुपालन, दळणवळण, नवनिर्मिती अशा अनेक क्षेत्रात माणसानं आजवर केलेल्या प्रगतीचं मूळ कारण काय आहे? माणसाची गरज? की माणसाला हवं असलेलं अनिर्बंध स्वातंत्र्य? याबाबत बारकाईन विचार केला असता असं लक्षात येतं की इतर कोणत्याही भौतिक गरजांपेक्षा त्याची स्वातंत्र्याची गरज ही नेहमीच वरचढ ठरली आहे.
अर्थात नुसत्या ‘स्वातंत्र्य’ या शब्दाला तशा अर्थानं फारसं महत्त्व रहात नाही. नुसत्या ‘स्वातंत्र्य’ या शब्दातून नेमका अर्थबोध होत नाही. कारण हा शब्द केवळ विशेषणाचं काम करतो. जसं की, संचार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, निर्णय स्वातंत्र्य, आचार स्वातंत्र्य, विचार स्वातंत्र्य, धर्म स्वातंत्र्य, भाषा स्वातंत्र्य, वेशभूषा स्वातंत्र्य इ. प्रकारे आपल्याला स्वातंत्र्याचा विचार करावा लागतो.
दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे स्वातंत्र्य हे सहजासहजी मिळत नसतं. ते प्रयत्नपूर्वक मिळवावं लागतं. त्यासाठी प्रसंगी मोठा संघर्ष करावा लागतो. काही वेळा त्याची मोठी किंमतही चुकवावी लागते! १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी इंग्रजांनी भारताला स्वतंत्र देश म्हणून जाहीर केलं असलं तरी “इंग्रजांनी भारताला स्वातंत्र्य दिलं.” असं आपण कधीच म्हणत किंवा मानत नाहीत.
कारण आपणास ठाऊक आहे की, असंख्य भारतीयांनी इंग्रजांविरुद्ध अनेक आंदोलनं, चळवळी व उठाव करुन हे स्वातंत्र्य मिळविलं आहे. अनेकांनी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन या स्वातंत्र्यासाठी मोठी किंमत चुकविली आहे. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी भारताची इंग्रजी सत्तेमधून सुटका झाली. भारत स्वतंत्र झाला. हे खरं असलं तरी आपणास खरं स्वातंत्र्य मिळालं आहे काय? असा प्रश्न प्रत्येक भारतीयाला दिवसातून अनेक वेळा पडत असतो. हे असं का होत असेल? याचा शोध आपण घ्यायला नको का?
मित्रहो, असं होण्याची जी अनेक कारणं आहेत, त्यातली काही महत्त्वाची कारणं आपण प्रयत्नपूर्वक समजून घ्यायला हवीत. जसं की, ‘स्वातंत्र्य’ ही अत्यंत व्यक्तीगत गोष्ट आहे, तिचं सार्वत्रिकीकरण होता कामा नये. असा आपला जो समज झालेला आहे, तो समज अत्यंत चुकीचा आहे. वास्तविक, स्वातंत्र्य ही जितकी व्यक्तीगत गोष्ट आहे तितकीच ती सार्वत्रिकसुध्दा असायला हवी. कोणत्याही एका व्यक्तिचं, गटाचं, समाजाचं, किंवा समाजघटकाचं स्वातंत्र्य हे अन्य व्यक्ती, गट, समाज किंवा समाजघटकाच्या स्वातंत्र्याचा भंग करणारं असता कामा नये. व्यक्ती, कुटूंब, जात, धर्म, वर्ग, समाज, राज्य आणि राष्ट्राच्याही पातळीवरचं स्वातंत्र्य हे दुसऱ्याच्या हिताचं रक्षण करणारंच असायला हवं. तसं ते नसेल, तर स्वातंत्र्याच्या जागी स्वैराचार निर्माण होतो आणि “स्वातंत्र्याची ऐशी की तैशी!” असं म्हणायची वेळ येते.
दुसरं म्हणजे ‘स्वातंत्र्य’ ही ‘लेकुरवाळी’ संकल्पना आहे, वांझोटी नाही! याचा अर्थ असा की स्वातंत्र्य एकटं कधीच अस्तित्वात येत नाही. स्वातंत्र्याचा हात धरुन हक्क, अधिकार, कर्तव्य आणि जबाबदारी ही त्याची चार लेकरं चालत असतात. तुम्हाला तुमच्या जीवनात, तुमच्या आयुष्यात स्वातंत्र्य हवं असेल तर तुम्हाला स्वातंत्र्याच्या सोबत येणाऱ्या त्याच्या या चारही लेकरांचा बिनशर्तपणे स्वीकार करावा लागतो. यापैकी एखाद्या लेकराचा स्वीकार आपण करु शकलो नाही किंवा कोणत्याही कारणाने आपण तसं करणं टाळलं, तर स्वातंत्र्याचा उपभोग आपण कुणीही बाय डिफॉल्ट घेऊ शकत नाहीत!
गंमत म्हणजे हक्क, अधिकार, जबाबदारी आणि कर्तव्य या चारही भावंडांची व्यक्तीमत्वं वेगवेगळी असली तरी जणू ती जुळीच भावंडं आहेत असं वाटावं, इतकं साम्य त्यांच्यात आहे! त्यामुळं आपल्यासमोर हक्क, अधिकार, जबाबदारी आणि कर्तव्य यापैकी नेमकं कोण आहे? हे सहजपणे ओळखता येणं कठीण होतं. त्यांची संक्षिप्त परंतु नेमकी ओळख करुन घेण्यासाठी पुढील माहिती उपयोगाची ठरेल.
आपण माणूस आहोत, भारताचे नागरिक आहोत, एखाद्या पदावर काम करीत आहोत, एखाद्या भूमिकेत आहोत. अशा कारणांसाठी विहीत नियमांना अधिन राहून आपल्याला काही सुविधाजनक गोष्टी प्रदान केल्या जातात. त्यांना आपण ‘हक्क’ असे म्हणतो.
उदा.
१) मूलभूत किंवा मानवी हक्क: आपण माणूस आहोत. भारताचे नागरिक आहोत. आपणास माणूस म्हणून, भारताचा नागरिक म्हणून भारतीय राज्यघटनेने आपणास मूलभूत हक्क दिले आहेत. त्यांनाच ‘मानवी हक्क’ असेही म्हटले जाते.
२) पदामूळे मिळणारे हक्क: आपण एखाद्या पदावर कार्यरत असू तर त्या पदाची जबाबदारी सुलभपणे मात्र प्रभावी पध्दतीने पार पाडता यावी यासाठी, तसेच काही वेळा त्या पदाचा योग्य तो सन्मान राखण्याच्या हेतूने निवास, वाहन, दूरध्वनी , नोकर चाकर, भत्ता, सुटी इ. काही हक्क आपणास मिळू शकतात. नोकरी करणाऱ्या प्रत्येकाला सुटी/रजा घेण्याचा हक्क आहे.
३) आपण ज्या भूमिकेत आहोत ती भूमिका प्रभावीपणे करता यावी यासाठी काही हक्क मिळतात. जसे कुटूंबातील कुटूंब प्रमुखाला आर्थिक व्यवहारांचे स्वातंत्र्य, निर्णयाचे स्वातंत्र्य, श्रम विभागणीचे स्वातंत्र्य इ. हक्क मिळतात.
काही वेळा हक्कभंग होतो. अशावेळी त्याच्या विरोधात कायद्याने दाद मागता येते. न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करता येतो. हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. ‘बळी तो कान पिळी’ या विचाराने प्रेरीत असलेल्या समाजव्यवस्थेत दुर्बलांना त्यांचे हक्क सहजासहजी मिळत नाहीत, ते संघर्ष करून, प्रयत्नपूर्वक मिळवावे लागतात.
अधिकार’ ही वरवर पाहाता हक्काशी मिळतीजुळती वाटणारी संकल्पना असली तरी या दोन्हींत निश्चितपणे फरक आहे. हा फरक न कळल्याने अधिकार आणि हक्क यांची गल्लत होते.
आपले पद आणि भूमिका यानुसार आपणास अधिकार वापरायला मिळतात. याचाच अर्थ अधिकार हे कोणत्याही व्यक्तीचे नसतात तर ते एखाद्या जबाबदार पदाचे किंवा भूमिकेचे असतात. जोपर्यंत एखादी व्यक्ती त्या पदावर किंवा त्या भूमिकेत असते तोपर्यंतच ती व्यक्ती अधिकारांचा वापर करु शकते. निर्णयाचा अधिकार हा सर्वोच्च अधिकार आहे!
संपूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीत राहून एखादे लहान – मोठे काम निर्धारीत वेळेत व निर्धारित पध्दतीने पूर्ण करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीकडे सोपवले जाते, त्यास ‘जबाबदारी’ असे म्हणतात. ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी संबंधित जबाबदार व्यक्तीला निश्चित केलेल्या स्वरुपात मोबदला दिला जातो. कधी कधी काही जबाबदाऱ्या विनामोबदला सुध्दा सोपविल्या जातात.
उदा. शाळेमध्ये नियुक्त केलेल्या शिक्षकांची जबाबदारी निश्चित केलेली असते.
एखाद्या वर्गाची, एका किंवा अनेक विषय शाळेत शिकवण्याची जबाबदारी पार पाडण्यास सांगीतले जाते. त्यासाठी त्यांना दरमहा निश्चित स्वरूपाचे वेतन म्हणजे मोबदला मिळतो. याच शिक्षकांना सरकारला आवश्यक असलेली गाव व गावकऱ्यांची माहिती देण्याची जबाबदारी देखील गरजेनुसार सोपविली जाते. अशा प्रत्येक वेळच्या माहितीसाठी या शिक्षकांना मोबदला मिळतोच असे नाही. जबाबदारी पूर्ण झाली नाही तर या संबंधित व्यक्तीला जबाबदार धरुन तिच्यावर योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही केली जाते.
एखादी जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी आपण जी कृती करणे आवश्यक आहे त्या कृतीला ‘कर्तव्य’ असे म्हणतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर ‘कर्तव्य’ म्हणजे एखादी कृती करण्याची जबाबदारी होय.उदा. शाळेतील शिक्षकाकडे एखाद्या वर्गाची किंवा एखाद्या विषयाची जबाबदारी असते.ही जबाबदारी पार पडावी यासाठी शिक्षकाने शाळेत वेळेवर उपस्थित राहणं, मुलांना समजेल अशा रितीने विषय शिकवणं, मुलांच्या विषय ज्ञानात भर घालणं, आणि हे सर्व चांगल्या रितीने करता यावं यासाठी स्वतःचं ज्ञान व कौशल्य वाढवणं ही शिक्षकाची कर्तव्ये असतात.
स्वातंत्र्याच्या पोटी जन्मणाऱ्या हक्क, अधिकार, जबाबदारी आणि कर्तव्य या चारही लेकरांबाबत वाचकांना यातून पुरेशी स्पष्टता येईल, त्यांची लेकुरवाळ्या स्वातंत्र्याबाबतची समज अधिक वाढेल. पर्यायाने वाचकांना त्यांच्या वैयक्तिक व सार्वजनिक जीवनातल्या प्रत्येक भूमिकेला योग्य न्याय देता येईल!
लेखक
© श्री अनिल आत्माराम उदावंत
ज्येष्ठ प्रशिक्षक, समुपदेशक व साहित्यिक,
सावेडी, अहमदनगर, संपर्क: ९७६६६६८२९५
